सारंगढ़ -बिलाईगढ़, रायपुर। प्रदेश में चक्रवाती तूफान और लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसलों पर मौसम की मार पड़ने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को राहत का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को संभावित फसल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नुकसान होने पर सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार प्रभावित किसानों को फसल बीमा एवं मुआवजे के प्रावधानों के तहत राहत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री का यह आश्वासन निश्चित रूप से किसानों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार किसानों को समय पर वास्तविक राहत मिल पाएगी?
अरनव चक्रवात के बाद किसानों के अनुभव अब भी सवाल बनकर खड़े
प्रदेश के किसानों ने इससे पहले भी अरनव चक्रवात के दौरान फसल नुकसान का सामना किया था। प्रभावित किसानों ने बीमा और मुआवजे की उम्मीद में आवेदन किए, लेकिन सर्वे और राहत की प्रक्रिया को लेकर कई किसानों की शिकायतें सामने आईं। कहीं निरीक्षण में देरी की बात उठी तो कहीं नुकसान के आकलन और मिलने वाली सहायता को लेकर असंतोष देखने को मिला।
ऐसे में दोबारा चक्रवात और बारिश की स्थिति बनने से किसानों की चिंता स्वाभाविक है। किसान चाहते हैं कि इस बार नुकसान का आकलन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि खेतों की वास्तविक स्थिति के आधार पर हो।
घोषणा के साथ जवाबदेही भी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल निरीक्षण कराया जाए। खेतों में हुए नुकसान का सही रिकॉर्ड तैयार हो, पात्र किसानों का नाम सर्वे से न छूटे और बीमा तथा मुआवजे की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
फसल नुकसान के बाद किसान पहले ही आर्थिक दबाव में रहता है। खेती की लागत, खाद-बीज, मजदूरी और कर्ज की चिंता के बीच समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता उसके लिए बेहद जरूरी होती है।
किसानों के मन में उठ रहे हैं ये सवाल
– क्या प्रभावित खेतों का समय पर और निष्पक्ष सर्वे होगा?
– क्या वास्तविक नुकसान के अनुपात में किसानों को राहत मिलेगी?
– क्या फसल बीमा और सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी आएगी?
– क्या पिछली बार की तरह किसानों को राहत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा?
अब घोषणा नहीं, जमीन पर कार्रवाई का इंतजार
सरकार का आश्वासन स्वागतयोग्य है, लेकिन किसानों के लिए इसकी सार्थकता तभी होगी जब सर्वे समय पर पूरा हो, नुकसान का निष्पक्ष आकलन हो और पात्र किसानों तक राहत पहुंचे।
किसानों को हर बार मौसम की मार के साथ सरकारी प्रक्रिया की मार भी न झेलनी पड़े। अब जरूरत है कि सरकार का भरोसा खेतों तक पहुंचे और प्रभावित किसानों को उनका उचित हक समय पर मिले।
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