होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट सहित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का होगा शत-प्रतिशत निरीक्षण, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 14 नवंबर 2026। जिले में आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16 से 30 नवंबर 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ संचालित किया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार इस अभियान के तहत जिले के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने संबंधित अधिकारियों को अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह विशेष अभियान प्रदेशभर में स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल द्वारा 13 नवंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सारंगढ़ एवं बिलाईगढ़ विकासखंड के खाद्य प्रतिष्ठानों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में उनका निरीक्षण किया जाएगा।
रसोई से लेकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तक होगी जांच
निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों के परिसर, रसोईघर, खाद्य निर्माण एवं परोसने के स्थान, बर्तन, उपकरण, भंडारण व्यवस्था और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कच्चे एवं पके खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर भंडारण, स्वच्छ पेयजल, कचरा निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था का भी परीक्षण होगा। कर्मचारियों के स्वच्छ वस्त्र, एप्रन, हेड कवर तथा स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की जाएगी।
प्रतिबंधित रंगों के उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई
अभियान के दौरान मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थों, चाट, मंचूरियन एवं फास्ट फूड सहित अन्य तैयार खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की विशेष जांच होगी। जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के उपयोग की अनुमति नहीं है, उनमें रंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गैर-खाद्य, औद्योगिक, प्रतिबंधित अथवा अनधिकृत रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थों एवं रंगों को जब्त कर नियमानुसार विनष्ट किया जाएगा।
बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने वालों पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता के लिए वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला, गुमटी, मिठाई दुकान सहित सभी खाद्य कारोबारों के लाइसेंस एवं पंजीयन की जांच की जाएगी। बिना वैध लाइसेंस या पंजीयन के कारोबार संचालित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपना वैध लाइसेंस अथवा पंजीयन प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखने और खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है।
गंभीर लापरवाही पर बंद कराया जा सकता है प्रतिष्ठान
निरीक्षण के दौरान गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां अथवा खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण स्थिति पाए जाने पर सुधार सूचना जारी करने, खाद्य नमूने लेने तथा लाइसेंस या पंजीयन निलंबित करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों का निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में किए जाने अथवा गंभीर जोखिम पाए जाने पर कमियों का निराकरण होने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नागरिकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना अभियान का उद्देश्य
अभियान के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुरक्षित खाद्य निर्माण, स्वच्छता एवं हाईजीन मानकों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की पैकिंग एवं परोसने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने और खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अभियान में सहयोग करने तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य वातावरण स्थापित कर आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।
